नागौर 14 जून। पुअर्स केयर टेकर संस्थान के तत्वावधान में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लम्बित 800 फाईलों के निस्तारण की मांग को लेकर पेंशन के पात्र तथा उनके समर्थकों ने आज सोमवार को सुबह 11 बजे जिला कलक्टर कार्यालय के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विभिन्न लोगों नें अपने विचार प्रस्तुत किए और राजस्थान सरकार का विरोध जताने के बाद जिला कलक्टर से मिलकर समस्याओं के निस्तारण का ज्ञापन दिया। संस्था के अध्यक्ष हरिराम जाखड़ ने बताया कि धरना प्रदर्शन स्थल पर 1000 से अधिक स्त्रियों व पुरूषों ने भाग लिया। पुअर्स केयर टेकर के इस अधिकार आंदोलन में पंहुचे आम लोगों में सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति के पास नहीं पंहुचने का खौफ था। सभी यह कह रहे हैं कि पांच- पांच बार सामाजिक सुरक्षा योजना में पेंशन फाईलें लगा चुके हैं लेकिन सरकारी बाबू अपने छोटे से स्वार्थ ‘‘काम नहीं करना पड़े’’ के कारण बिना कोई विशेष कमीपूर्ति के फाईल खारिज कर देते हैं। गरीब तरसता रह जाता है।
इस दौरान यह बात सामने आई कि अनपढ़ लोगों को सही ज्ञान के अभाव में 10 साल पहले पेंशन मिल जानी चाहिए थी वो आज तक नहीं मिली। यदि यही स्थिति रही तो इस योजना का गरीबों को फायदा नहीं मिलेगा। जिला कलक्टर को दिए गए ज्ञापन में लिखा है कि शहर के वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता, विकलांग तथा बीपीएल के पात्र व्यक्तियों की पेंशन फाईलें लम्बे समय से निस्तारित नहीं हो रही है। पुअर्स केयर टेकर संस्थान ने लगभग 500 फाईलों की औपचारिकताएं नियमानुसार पूरी करके प्रशासन शहरो के संग अभियान के दौरान सौंपी थी। उनमें से जो फाईलें आज 3 माह बीत जाने के बाद भी दबी हुई पड़ी है। उनका तथा उनके साथ की लगभग 300 फाईलें पात्र व्यक्तियांे द्वारा आवेदन की गई थी। उनका भी निस्तारण नहीं हुआ है। हमारी संस्थान की जानकारी के मुताबिक बेवजह ही कई समस्याएं सम्बन्धित बाबूओं द्वारा पैदा की गई है। उनका समाधान करवाया जावे। आज हमारे संस्थान के तत्वावधान में पीड़ित लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन करके आपकी सेवा में यह ज्ञापन सौंपा जा रहा है। जिसमें निम्नलिखित मांगे हैं- पुअर्स केयर टेकर संस्थान के माध्यम से आवेदन की गई पेंशन की फाईलों का शीघ्र निस्तारण किया जावे। अन्य जो भी फाईलें कागजी औपचारिकता के अभाव में अटकी हुई है उनमें भी हमारे संस्थान का सहयोग लेकर निस्तारण किया जावे। पेंशन की अनेक फाईलें लम्बे समय तक नगरपालिका कार्यालय में पड़ी रहती है जबकि पेंशन के नियमों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृति व जांच के लिए नगरपालिका की कहीं कोई भूमिका नहीं है। अतः भविष्य में पेंशन प्रकरण में नगरपालिका के माध्यम से जांच कार्यवाही बंद करवाई जावे। स्थानीय उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में वर्तमान में तैनात पेंशन से सम्बन्धित लिपिक पेंशन फाईलों में रूचि नहीं दिखा रहा है। आज धरना प्रदर्शन करने वाले लोग उसके व्यवहार और कार्यप्रणाली से परेशान है। किसी भी फाईल में साधारण कमी को पूर्ति करवाने के लिए भी उक्त लिपिक सम्बन्धित व्यक्ति को सूचना नहीं करता है, बिना कोई कारण के फाईल को वापिस तहसील में भेज देता है। जिसके कारण वह लम्बे समय तक निस्तारित नहीं होती है। इस समस्या का भी निस्तारण किया जावे। पेंशन प्रकरणों की जांच में पटवारी की अहम भूमिका होती है। वर्तमान नागौर शहर में तैनात पटवारी के पास ताऊसर का अतिरिक्त कार्यभार है तथा शहर का क्षेत्र भी काफी बड़ा है। जिला मुख्यालय होने के कारण प्रशासन के कई महत्वपूर्ण कार्य भी पटवारी के माध्यम से होते हैं अतः हमारी संस्थान की जानकारी के अनुसार पटवारी के पास कार्यभार अधिक होने के कारण पेंशन फाईलों के निस्तारण में लम्बा समय लगता है। अतः या तो पटवारी के साथ किसी सहयोगी को लगाया जावे या पेंशन की जांच के लिए अलग पटवारी नियुक्त कर एक बार लम्बित फाईलों का निस्तारण आवश्यक रूप से करवावें। भविष्य में भी सामाजिक सुरक्षा योजना की पेंशन फाईलों के निस्तारण की सरल प्रक्रिया रखी जावे। उक्त जानकारी पुअर्स केयरटेकर संस्थान के अध्यक्ष हरिराम जाखड़ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। मो 9414118352 (हरिराम जाखड़)
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